ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ₹2,400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ 1,200 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਾਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ₹2,400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,200 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 640 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੇਲ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।”— ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ (ਡੈਮੋ ਹਵਾਲਾ)

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸਾਅ ਰੁਕੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

• ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
• ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
• ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਰੱਕੀ ਜਨਤਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਜਬਾਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਡੈਮੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਬਰਾਂ CMS ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।